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दरभंगा में 48 घंटे का मौन काल लागू, चुनाव प्रचार पर रोक | Bihar MLC Election 2026

दरभंगा। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने निर्वाचन के मद्देनजर मतदान से पूर्व की 48 घंटे की मौन अवधि (साइलेंस पीरियड) के दौरान लागू होने वाले नियमों एवं प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, जुलूस एवं प्रतिबंधित प्रचार गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

 

  • दरभंगा में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 48 घंटे का मौन काल
  • चुनाव प्रचार पर रहेगी रोक
  • जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने जारी किए निर्देश
  • मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार और मतदाताओं को मुफ्त वाहन देने पर प्रतिबंध

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। मतदान की निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करना सभी अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं संबंधित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा।

 

प्रशासन का उद्देश्य मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटों में चुनावी गतिविधियों को नियंत्रित करना, मतदाताओं को बिना किसी दबाव के निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना तथा मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

 

मतदान से पहले 48 घंटे तक लागू रहेगा मौन काल

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के अनुरूप मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि में संबंधित प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है। इस अवधि को सामान्य तौर पर चुनाव का मौन काल कहा जाता है।

 

इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान से पहले शांतिपूर्वक विचार करने का अवसर देना है, ताकि वे किसी प्रकार के चुनावी शोर-शराबे, प्रचार के दबाव अथवा अनुचित प्रभाव से मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

 

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों से निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

 

चुनावी सभा, जुलूस और सार्वजनिक प्रचार पर प्रतिबंध

निर्वाचन अभियान की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक बैठक, चुनावी सभा, जुलूस एवं अन्य प्रतिबंधित प्रचार गतिविधियों को आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

 

सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें। निर्वाचन अभियान की समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने या निर्वाचन की निष्पक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका हो।

 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। किसी भी अभ्यर्थी अथवा समर्थक को नियमों से अलग हटकर प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

 

बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आए राजनीतिक एवं चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

 

निर्वाचन अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस में शामिल होने वाले व्यक्ति एवं प्रचार कार्यकर्ता, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाए गए हैं और उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।

 

ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को प्रचार अवधि समाप्त होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य मतदान से पहले के समय में अनावश्यक राजनीतिक गतिविधियों को रोकना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के अनुकूल वातावरण बनाए रखना है।

 

प्रशासन का मानना है कि निर्वाचन प्रचार की समाप्ति के बाद बाहरी प्रचार कार्यकर्ताओं की निरंतर उपस्थिति चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

 

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक

मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले की 48 घंटे की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इसके तहत चुनावी प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

 

इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान से पहले शांति बनाए रखना और मतदाताओं को किसी प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबे से बचाना है।

 

अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान देने को कहा गया है।

 

ओपिनियन पोल के परिणामों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटों के दौरान ओपिनियन पोल के परिणामों के प्रकाशन, प्रचार एवं प्रसारण को लेकर भी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

 

निर्देश के अनुसार, इस अवधि में आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल के परिणाम को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित अथवा प्रसारित नहीं किया जाएगा।

 

इसका उद्देश्य मतदान से पहले मतदाताओं के निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने की आशंका को कम करना है। मीडिया संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को निर्वाचन से जुड़े लागू कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।

 

इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि मीडिया संस्थान किसी भी चुनावी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करने से पहले संबंधित कानून एवं निर्वाचन आयोग के लागू दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

 

मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन के लिए निर्धारित नियम

मतदान के दिन वाहनों के परिचालन को लेकर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने तथा मतदान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के उपयोग पर निर्धारित नियम लागू रहेंगे।

 

जारी निर्देश के अनुसार, मतदान दिवस पर अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए एक-एक वाहन की अनुमति निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

 

वाहन पर चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को वाहन संबंधी नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाहनों का परिचालन निर्धारित अनुमति एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। मतदान केंद्रों के आसपास अनावश्यक वाहन खड़े करने अथवा मतदाताओं की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने से बचना होगा।

 

मतदाताओं को मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना प्रतिबंधित

निर्वाचन संबंधी निर्देशों में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने पर भी प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है।

 

निर्देश के अनुसार, किसी अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और इसे सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

 

इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के अनुचित प्रलोभन या प्रभाव से मुक्त रखना तथा मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।

 

मतदाताओं को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए। अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के लिए मतदाताओं को किसी प्रकार की अनुचित सुविधा या प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश न की जाए।

 

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक

मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

 

निर्देश के अनुसार, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मतदान केंद्र के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना तथा मतदाताओं को बिना किसी दबाव के मतदान करने का अवसर प्रदान करना है।

 

मतदान केंद्रों के आसपास अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि से मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

 

निजी वाहनों के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश

मतदान दिवस पर निजी वाहनों के उपयोग को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के अनुसार, मतदान के लिए बूथ पर जाने वाले मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन का उपयोग करते समय निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करेंगे।

 

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर निजी वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को अपने वाहन निर्धारित दूरी पर खड़े करने तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए लागू दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

 

इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान केंद्रों के आसपास वाहनों की भीड़ कम करना, मतदाताओं की आवाजाही सुगम बनाना और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है।

 

सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार को लेकर सावधानी जरूरी

निर्वाचन की मौन अवधि के दौरान सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग को लेकर भी अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों को सावधानी बरतनी चाहिए।

 

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी सामग्री साझा करते समय लागू निर्वाचन कानूनों, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।

 

विशेष रूप से मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटों में ऐसी गतिविधियों से बचना होगा, जो कानून के तहत प्रतिबंधित चुनाव प्रचार की श्रेणी में आती हैं। डिजिटल माध्यमों पर चुनावी विज्ञापन जारी करने या किसी प्रचार सामग्री को प्रकाशित एवं प्रसारित करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित गतिविधि के लिए लागू नियमों के तहत अनुमति आवश्यक तो नहीं है।

 

यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि धारा 126 के तहत प्रत्येक प्रकार की इंटरनेट गतिविधि पर स्वतः एक समान प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। किसी सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण या विज्ञापन की वैधता संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर निर्भर करेगी। इसलिए सोशल मीडिया संचालकों, समाचार संस्थानों एवं राजनीतिक दलों को किसी भी सामग्री के संबंध में लागू नियमों की जांच करनी चाहिए।

 

इसी प्रकार, पहले से प्रकाशित सामग्री के संबंध में भी बिना तथ्यों की जांच किए यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसे हटाना अनिवार्य है या वह हर स्थिति में वैध है। सामग्री की प्रकृति एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

 

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी निर्देशों का अनुपालन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा अन्य लागू निर्वाचन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

 

धारा 126 के उल्लंघन के लिए अधिनियम में दंड का प्रावधान है। इसके तहत दोषसिद्धि होने पर दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान हो सकता है। हालांकि, किसी मामले में दंड का निर्धारण संबंधित कानूनी प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

 

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं एवं संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे निर्वाचन की गरिमा बनाए रखें तथा सभी नियमों का पालन करें।

 

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता

दरभंगा जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है।

 

इसके लिए मतदान से पहले की मौन अवधि, चुनाव प्रचार की समाप्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, वाहनों के परिचालन तथा मतदान केंद्रों के आसपास लागू प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने जारी निर्देशों के अक्षरशः एवं सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया है। सभी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करें और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें, जिससे मतदान की निष्पक्षता या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

 

उल्लेखनीय है कि दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। मतदान से पूर्व लागू मौन अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है।

MD SHAMSHAD
Author: MD SHAMSHAD

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